मेक इंडिया आणि स्टार्टअपचा डंका वाजवणारे मोदी सरकार हिंदुस्थानातील तरुणांना रोजगार देण्यात सपशेल अपयशी ठरल्याचे एका अहवालातून उघड झाले आहे. हिंदुस्थानात बेरोजगार तरुणांचे प्रमाण सुमारे 83 टक्के असल्याची धक्कादायक माहिती आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटना आणि इन्स्टिटय़ूट ऑफ ह्युमन डेव्हलपमेंट यांनी संयुक्तपणे तयार केलेल्या अहवालातून समोर आले आहे. तीनच दिवसांपूर्वी नवी दिल्लीत देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अनंत नागेश्वरन यांच्या हस्ते इंडिया एम्पलॉयमेंट रिपोर्ट 2024 या मथळ्याखालील अहवाल प्रसिद्ध झाला.

 अहवालानुसार 2000 ते 2019 दरम्यान तरुणांमध्ये बेरोजगाराचे प्रमाण निरंतर वाढतच गेले. त्यानंतर कोरोना काळात टाळेबंदीमुळे अर्थचक्र थांबले. परिणामी या काळात बेरोजगारीने कळस गाठल्याचे अहवालात मांडण्यात आले आहे. शहरात छोटे-मोठे रोजगार करणारा, कमी पगार असणारा मजूर गावी परतला. तेथे शेतात किंवा रोजगार हमीच्या कामात गुंतला. तर शहरातील अनेकांना आहे तो रोजगार किंवा स्वयंरोजगार गमवावा लागला. त्या काळात बेरोजगारीचे भीषण चित्रच देशासमोर उभे राहिल्याचे सांगण्यात आले आहे.

दिवसाला 178 रुपये

देशात 50 कोटी लोकांना काही ना काही मोबदला मिळवून देणारे काम आहे. त्यातही 90 टक्के लोकांना वेतन, सेवाशर्ती, सामाजिक सुरक्षांच्या कोणत्याही हमी नसलेल्या असंघटित आणि पंत्राटी क्षेत्रात काम करावे लागते. यातील बहुतेकांना दिवसाला केवळ 178 रुपये किंवा थोडे अधिक पैसे मिळतात. इतक्या तुटपुंज्या पगारावर त्यांना गुजराण करावी लागते. राष्ट्रीय किमान वेतनाची ही मर्यादा 2017पासून त्याच पातळीवर आहे. गंभीर बाब म्हणजे कायदा असूनही देशातील अनेक राज्यांतील कामगारांना महिन्याला 5 हजार 340 रुपये किंवा दिवसाला 178 रुपयांच्या किमान वेतनाचीही हमी मिळत नाही.

असे आहे धक्कादायक वास्तव

2022 या वर्षात 10 वी आणि 12 वी पास तसेच पदवीधरांना नोकऱया नसण्याचे प्रमाण हे लिहिता-वाचताही न येणाऱयांच्या तुलनेत अनुक्रमे सहा आणि नऊ पटींनी अधिक आढळून आले.

मागास, गरीब राज्यांमध्ये माध्यमिक शिक्षणानंतर गळतीचे प्रमाण खूप वाढले. शालेय आणि माध्यमिक स्तरांवरील शिक्षणातील गुणवततेचा अभाव ही अत्यंत चिंताजनक बाब असल्याचेही अहवालात म्हटले आहे.

चार भिंतींसह छप्पर असणारी शाळा, खडू-फळ्याचाही अभाव, काही ठिकाणी शिक्षकच नसणे , अप्रशिक्षित शिक्षकांचा भरणा यामुळे शिक्षणक्षेत्रात मोठे दुष्टचक्र निर्माण झाले.

बिहार, उत्तर प्रदेश, ओदिशा, मध्य प्रदेश, झारखंड आणि छत्तीसगड यांसारख्या राज्यात शिक्षण आणि प्रशिक्षणाचे चित्र अत्यंत भयावह आहे.

देशात अलिकडच्या काळात औद्योगिक विकास, बरोबरीने नोकरी मिळवण्यासाठी काwशल्य विकासाच्या दिशेने प्रयत्न सुरु असल्याचा बराज गाजावाजा झाला, परंतु, प्रत्यक्षात सुशिक्षीत बेरोजगारांचे प्रमाण प्रचंड वाढल्याचेच समोर आले आहे.

35 टक्के सुशिक्षित बेरोजगार

किमान माध्यमिक शिक्षण झालेले 35.2 टक्के सुशिक्षित तरुण 2 हजार सालात बेरोजगार होते. त्यात वाढ होत गेली आणि 2022मध्ये हे प्रमाण जवळपास दुप्पट होऊन 65.7 टक्क्यावर गेल्याचे अहवालातून स्पष्ट करण्यात आले आहे.