वांद्रे पूर्व भागातील स्कायवॉकचे बांधकाम रखडवल्यामुळे अवमान कारवाईचा इशारा मिळताच मुंबई महापालिकेने बुधवारी उच्च न्यायालयात लोटांगण घातले. कामासाठी विविध परवानग्या व इतर प्रशासकीय कामांमुळे स्कायवॉक बांधकामाला उशीर झाल्याची कबुली पालिकेने दिली. त्यानंतरही न्यायालयाने कठोर भूमिका कायम ठेवल्याने पुढील 15 महिन्यांच्या आत स्कायवॉक बांधकाम पूर्ण करू, अशी लेखी हमी पालिकेच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱयांनी दिली. त्यावर दर तीन महिन्यांनी स्कायवॉक बांधकामाचा प्रगत अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने पालिकेला दिले.

वांद्रे पूर्वेला स्कायवॉक नसल्यामुळे नागरिकांचा गैरसोय होत असल्याचा दावा करीत अॅड. के. पी. पी. नायर यांनी याचिका दाखल केली. त्यावर बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. वर्षभरापूर्वी पालिका अधिकाऱयांनी हमी दिल्यानंतर न्यायालयाने रिट याचिका निकाली काढली होती, मात्र वर्षभरात स्कायवॉकची साधी पायाभरणीही केली नाही. त्या पार्श्वभूमीवर बुधवारी खंडपीठाने पालिकेचे वकील अॅड. अनिल सिंग यांना, हे काय चाललेय? अधिकारी न्यायालयात दिलेला शब्दही पाळत नाहीत का? अशी संतप्त विचारणा केली. त्यावर अॅड. अनिल सिंग यांनी पालिकेचे अपयश मान्य करत काम पूर्ण न करण्यामागील कारणांची यादी सादर केली.

फुटपाथबाबत बैठकीचे आदेश

वांद्रे रेल्वे स्थानक ते पश्चिम द्रुतगती महामार्गापर्यंतच्या फुटपाथचे पुनर्बांधकाम आणि देखभालीसाठी रेल्वे प्रशासन व एमएसआरडीएच्या वरिष्ठ अधिकाऱयांसोबत बैठक घेऊन आवश्यक ती पावले उचला, असे आदेश न्यायालयाने पालिका प्रशासनाला दिले. फुटपाथ असलेली जागा रेल्वेची आहे, तर नियोजन प्राधिकरण म्हणून एमएमआरडीएची जबाबदारी आहे, असे पालिकेने कळवल्यानंतर न्यायालयाने हे आदेश दिले.

वरिष्ठ अधिकारी कोर्टात हजर

न्यायालयाने मागील सुनावणीवेळी मुंबई महापालिकेला थेट अवमान कारवाईचा इशारा दिला होता. त्यामुळे पालिका प्रशासन हादरले होते. बुधवारी अवमान कारवाई होऊ नये म्हणून खबरदारी घेण्यासाठी पालिकेचे संबंधित सर्वच वरिष्ठ अधिकारी सुनावणीला न्यायालयात प्रत्यक्ष हजर होते.