देवाभाऊंच्या ‘लाडक्यां’नी देवालाही सोडले नाही, मानद सचिव संदीप जोशींविरुद्ध न्यायालयात याचिका; मंदिरांच्या नावावर खोट्या दाखल्यांचा वापर

राज्यातील मिंधे-भाजप सरकारच्या भ्रष्टाचाराची दररोज नवनवीन प्रकरणे समोर येत असताना आता उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तथा ‘देवाभाऊंच्या लाडक्यां’नी चक्क देवालाही सोडले नसल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. फडणवीसांचे मानद सचिव संदीप जोशी यांनी नागपूरच्या आंभोरा येथील श्री सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्टच्या नावावर खोटे दाखले देऊन सार्वजनिक बांधकाम विभागाची 115 कोटींची निविदा आपल्या मर्जीतील शक्ती बिल्डकॉनला 121 कोटींना मिळवून देण्यासाठी मदत केली. या विरोधात सामाजिक कार्यकर्ते मोहनीश जबलपुरे यांनी पोलिसांत तक्रार दाखल केल्यानंतर कोणतीही दखल घेतली नसल्याने अखेर जबलपुरे यांनी अतिरिक्त जिल्हा आणि सत्र न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली आहे.

नागपूरच्या आंभोरा येथील बांधकाम विभागाने काढलेल्या 115 कोटींच्या निवदेत पात्र ठरण्यासाठी संदीप जोशी यांनी आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत ते अध्यक्ष असलेल्या श्री सिद्धिविनायक ट्रस्टच्या अनुभवाचे खोटे प्रमाणपत्र तयार करून दिले. ते बिल्डर शक्ती बिल्डकॉनच्या माध्यमातून सार्वजनिक बांधकाम विभागाला सादर करण्यात आले. यामुळे 115 कोटींच्या कामाची निविदा तब्बल 121 कोटींना मिळवण्यात आली. अशा प्रकारे झालेल्या घोटाळ्यात आणखी काही जणांचा सहभाग असल्याचा संशयही याचिकार्ते जबलपुरे यांनी व्यक्त केला आहे.

या कलमा अंतर्गत नोंदवावा गुन्हा

आयपीसी कलम 120(ब), 198, 415, 420, 465, 468 व 471 अंतर्गत जोशीसह अन्य आरोपींविरोधात गुन्हा नोंदवावा, अशी मागणी अर्जात करण्यात आली आहे.

असा आहे घोटाळा

कंपनीला दगडी बांधकामाचा अनुभव असणे बंधनकारक होते. कंपनीला याचा अनुभव नाही. ही कंपनी हे काम करण्यास पात्रच नाही. राजकीय पाठबळ असल्याने जोशी व कंत्राटदार कंपनीला कायद्याचा धाक नाही. म्हणूनच त्यांनी खोटी कागदपत्रे सरकारी कार्यालयात सादर केली.

श्री सिद्धिविनायक मंदिराला लाल वाळूचा दगड लावण्याचे व त्याचा पुरवठा करण्याचे काम 3 एप्रिल 2023 रोजी सुरू केल्याचा खोटा दावा कंपनीने केला. प्रत्यक्षात येथे लाल वाळूचा दगड याधीच लावण्यात आला आहे. 4-5 वर्षांपूर्वीच हे काम दुसऱ्या कंत्राटदराने केले आहे.

3 जुलै 2024 रोजी नागपूर पोलीस आयुक्त, सदर पोलीस ठाण्यात तक्रार केली. पोस्टाने तक्रारीची प्रत पोलीस आयुक्त कार्यालयाला पाठवली. पोलिसांनी या तक्रारीची दखल घेऊन काहीच कारवाई केली नाही. त्यामुळे याचिकाकर्ते न्यायालयात गेले.

पोलीस ठाणे आणि आयुक्तांकडून दुर्लक्ष

या गंभीर प्रकरणाची तक्रार 3 जुलै 2024 रोजी सदर पोलीस ठाणे व पोलीस आयुक्तांकडेही करण्यात आली होती, मात्र अद्यापपर्यंत त्यावर कोणतीही कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे जबलपुरे यांनी ज्युडिशिअल मॅजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोर्टात याचिका दाखल केल्याचे सांगितले.