‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’साठी महायुती सरकारने सर्व निधी वळवल्याने राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट झाला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, शेतकरी प्रोत्साहन योजना व कंत्राटदारांना देण्यासाठी पैसे नाहीत. नव्या विकास योजनांना स्थगिती देण्याची वेळ सरकारवर आली आहे. आता तर लाडक्या बहिणींना पैसे देण्यासाठी होमगार्डचा भत्ता रोखण्याची नामुष्की महायुती सरकारवर आली आहे.
राज्यात पोलिसांची संख्या अपुरी असल्यामुळे पोलिसांना मदत करण्यासाठी गृहरक्षक दलाच्या जवानांना तैनात करण्यात येते. संप, नैसर्गिक आपत्तीत मदत, दंगलग्रस्त परिस्थितीचे नियंत्रण, प्रथमोपचार, अग्निशमन दलाला मदत, वाहतूक नियंत्रण अशा विविध कामांची जबाबदारी गृहरक्षक दलाच्या जवानांवर सोपवण्यात येते. त्यांना कवायतीचे शिक्षण व शस्त्रास्त्रांचे प्रशिक्षणही देण्यात येते. आपत्कालीन परिस्थितीत पोलीस, एसडीआरएफ आणि पालिकेच्या पथकाच्या खांद्याला खांदा लावून लावून रस्त्यावर उतरणाऱ्या गृहरक्षक दलाच्या जवानांच्या भत्त्यांमध्ये वाढ करण्याचा प्रस्ताव होता, पण निधीअभावी भत्त्यांना मुकण्याची वेळ होमगार्डवर आली आहे.
भूखंडाची विक्री करणार
राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट निर्माण झाल्यने बीकेसीतील मोक्याच्या जागेवरील चार व्यावसायिक व तीन निवासी वापराचे भूखंड विक्रीला काढले आहेत. निधीच्या मुद्दय़ावरून मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत उपमुख्यमंत्री पवार आणि मंत्री गिरीश महाजनांमध्ये खडाजंगी झाली होती. पैसे पुठून आणू? जमिनी विकायच्या काय, असा सवाल अजित पवार यांनी केला होता.
गृह विभागाच्या आदेशात काय नमूद केलंय
राज्याच्या 2024-24 च्या अर्थसंकल्पात महिला, शेतकरी, युवा, मागासवर्ग आणि समाजातील दुर्बल घटकांना आर्थिक मदत व प्रगतीच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी विविध योजनांची घोषणा करण्यात आली आहे. त्यासाठी राज्यावरील आर्थिक भार मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे.त्यामुळे विभागाने सादर केलेला प्रस्ताव काही काळासाठी पुढे ढकलण्याबाबत किंवा सद्यस्थितीत स्थगित ठेवण्याबाबत विचार करणे आवश्यक आहे असे अभिप्राय वित्त विभागाने दिलेले आहेत. सबब राज्यातील होमगार्डच्या विविध भत्त्यांमध्ये वाढ करण्याबाबतचा प्रस्ताव सद्यस्थितीत स्थगित ठेवण्यात येत असल्याचे गृह विभागाच्या आदेशात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.
निधीअभावी शेतकऱ्यांवर अन्याय
निधीअभावी कृषी विभागाच्या वतीने कर्तृत्ववान शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या पुरस्कारांचे वितरण होऊ शकलेले नाही. या पुरस्कारांसाठी सात कोटी रुपयांच्या निधीची गरज होती, पण आर्थिक परिस्थितीअभावी वित्त व नियोजन विभागाने निधीची मागणी अमान्य केली आहे. दुसरीकडे राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट झाल्याने प्रोत्साहनपर अनुदानास पात्र असलेल्या 2 लाख 33 हजार शेतकऱ्यांची 346 कोटी रुपयांची रक्कम थकवली आहे.
भत्त्यात वाढ नाही
होमगार्डच्या विविध भत्त्यांमध्ये वाढ करण्याचा प्रस्ताव राज्याच्या गृह विभागाकडे आला होता, पण राज्याच्या तिजोरीत निधी नसल्याने हा प्रस्ताव फेटाळला आहे. राज्याच्या गृह विभागाने होमगार्डच्या महासमादेशक यांना यासंदर्भात पाठवलेल्या पत्रात भत्त्यात वाढ करता येणे शक्य नसल्याचे नमूद केले आहे. ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’साठी 46 हजार कोटी रुपये खर्च होणार आहे, पण एवढा निधी नसल्याने वित्त विभागाने अनेक योजनांना कात्री लावली आहे.
Comment List