राज्यातल्या धरणातील पाणीसाठा झपाटय़ाने खालावत चालला आहे. सध्याच्या घडीला राज्यातल्या सुमारे तीन हजार लहान-मोठय़ा धरणांमध्ये मिळून फक्त 39 टक्के पाणीसाठा आहे. त्यामुळे राज्यावर दुष्काळाचे संकट घोंघावत आहे. मागील वर्षीच्या दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी राज्य सरकारने सरकारकडे मागितलेली 2600 कोटी रुपयांची मदत केंद्राने अजून दिलेली नाही. त्यात पुन्हा नव्याने निर्माण होणाऱया संकटाचा राज्याला सामना करावा लागण्याची चिन्हे आहेत. राज्यातल्या धरणांमध्ये सध्या पाणीसाठय़ाची भीषण परिस्थिती आहे. राज्यातील 2 हजार 994 धरणांमध्ये मिळून 39.18 टक्के पाणीसाठा शिल्लक राहिला आहे. मागील वर्षी याच काळात 47.67 टक्के पाणीसाठा होता.

मदतीची प्रतीक्षाच

राज्य सरकारने पेंद्र सरकारकडे सुमारे 2600 कोटी रुपयांची मागणी गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात केली होती, पण पेंद्राने ही मागणी अजूनपर्यंत पूर्ण केलेली नाही. मागील ऑक्टोबरमध्ये सुरुवातीला चाळीस तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करण्यात आला होता. त्यानंतर नोव्हेंबर महिन्यात 178 तालुक्यांतील 959 महसुली मंडळात दुकाळ जाहीर करण्यात आला. या भागात राज्य सरकारने सवलती लागू करण्यात आल्या. त्यानंतर राज्य सरकारने पेंद्र सरकारकडे पहिल्या टप्प्यात 2600 कोटी रुपयांच्या मागणीचा प्रस्ताव पाठवला आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीच्या महिन्यातच मदत मिळावी म्हणून प्रयत्न सुरू होते, पण पेंद्र सरकारने ही मदत दिली नाही. आता तर लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली आहे. त्यामुळे आता तर मदत मिळण्याची शक्यता दुरावली आहे. त्यातच आता पुन्हा राज्यावर दुष्काळाचे सावट घोंघावत आहे. या दुष्काळाचा सामना करण्याचे मोठे आव्हान राज्य सरकारसमोर आहे. सध्या निवडणुकांचा माहोल आहे. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षाचे सर्व लक्ष निवडणूक प्रचाराकडे असेल परिणामी दुष्काळाच्या प्रश्नाकडे सरकारचे दुर्लक्ष होण्याची भीती मदत व पुनर्वसन विभागातील अधिकारी व्यक्त करतात.

धरणातील पाणीसाठा

नागपूर- 49.81 टक्के, अमरावती- 49.81 टक्के, संभाजीगर-20.31 टक्के, नाशिक-39.18 टक्के, पुणे-39.13 टक्के, कोकण-51. 62 टक्के

पाण्यासाठी टँकरवर भिस्त

राज्यातील पाणीटंचाईमुळे टँकरची संख्या प्रचंड वाढली आहे. सध्याच्या घडीला राज्यात 1 हजार 417 टँकर पाणीपुरवठा करीत आहेत. गेल्या वर्षी याच काळात फक्त 61 टँकर धावत होते.