दिल्ली अबकारी धोरण प्रकरणात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेवर हिंदुस्थानने एका अमेरिकन उच्च अधिकाऱ्याला समन्स धाडल्यानंतर अमेरिकेने बुधवारी ‘निष्पक्ष, पारदर्शक, वेळेवर कायदेशीर प्रक्रिया’ करण्याच्या त्यांच्या आवाहनाचा पुनरुच्चार केला.

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अटक आणि अन्य कारवाईंवर आम्ही बारकाईनं लक्ष ठेवत आहोत, असं यूएस स्टेट डिपार्टमेंटचे प्रवक्ते मॅथ्यू मिलर यांनी सांगितलं आहे. हिंदुस्थानने नवी दिल्लीतील यूएस मिशनचे कार्यवाहक उपप्रमुख ग्लोरिया बर्बेना यांना बोलावल्याच्या प्रश्नांना उत्तर देताना त्यांनी हे विधान केलं.

परराष्ट्र मंत्रालयाच्या साउथ ब्लॉक ऑफिसमध्ये काल सुमारे 40 मिनिटे चाललेली बैठक हिंदुस्थानने केजरीवाल यांच्या अटकेवर अमेरिकेच्या टिप्पणीवर तीव्र आक्षेप घेतला.

मिलर यांनी काँग्रेस पक्षाच्या गोठवलेल्या बँक खात्यांचा मुद्दाही यावेळी उच्चारला. यासंदर्भात विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ते म्हणाले, ‘कर अधिकाऱ्यांनी काँग्रेसची काही बँक खाती गोठवली असल्याचं प्रकरण देखील आम्हाला माहित आहे. ही खाती गोठवल्यानं आगामी काळात प्रभावीपणे निवडणूक प्रचार करणे आव्हानात्मक होणार असल्याचा काँग्रेसचा आरोप आहे’.

ते म्हणाले की अमेरिका या प्रत्येक मुद्द्यावर ‘योग्य, पारदर्शक आणि वेळेवर कायदेशीर प्रक्रिया’ करण्याची अपेक्षा ठेवते’.

‘तुमच्या पहिल्या प्रश्नाच्या संदर्भात, मी कोणत्याही खासगी राजनैतिक संभाषणांबद्दल बोलणार नाही, परंतु अर्थातच, आम्ही जे सार्वजनिकपणे सांगितले तेच मी इथून सांगितले आहे की आम्ही निष्पक्ष, पारदर्शक, वेळेवर कायदेशीर प्रक्रियांना प्रोत्साहन देतो. त्यावर कोणी आक्षेप घेऊ नये’, असंही ते म्हणाले.

केजरीवाल यांना गेल्या आठवड्यात सक्तवसुली संचालनालयाने (ED) अटक केली, कथित अबकारी धोरण घोटाळ्याच्या संदर्भात ताब्यात घेतलेल्या मनीष सिसोदिया आणि संजय सिंग यांच्यानंतर आम आदमी पक्षाचे (आप) तिसरे नेते आहेत.

अमेरिकेच्या स्टेट डिपार्टमेंटने मंगळवारी सांगितलं की, ते केजरीवाल यांच्या अटकेच्या अहवालावर लक्ष ठेवत आहेत आणि तुरुंगात असलेल्या मुख्यमंत्र्यांसाठी ‘योग्य आणि वेळेवर कायदेशीर प्रक्रिया’ व्हावी अशी अपेक्षा त्यांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे.

हिंदुस्थानने त्यावर आक्षेप घेत अशा प्रकारचं विधान करणं हा चुकीचा पायंडा पाडला जात असल्याचा इशारा दिला.

‘देशांनी इतरांच्या सार्वभौमत्वाचा आणि अंतर्गत बाबींचा आदर करणे अपेक्षित आहे आणि लोकशाही धोरण स्वीकारलेल्या सहकारी देशांच्या बाबतीत ही जबाबदारी अधिक आहे. अन्यथा ते चुकीची उदाहरणे समोर उभी करतील’, असं हिंदुस्थानच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं म्हटलं आहे.

‘हिंदुस्थानची कायदेशीर प्रक्रिया स्वतंत्र न्यायव्यवस्थेवर आधारित आहे जी वस्तुनिष्ठ आणि वेळेवर निकालासाठी वचनबद्ध आहे. त्यावर आक्षेप घेणे अनुचित आहे’, यावर मंत्रालयानं जोर दिला.

केजरीवाल हे निष्पक्ष आणि निष्पक्ष चाचणी घेण्यास पात्र आहेत यावर जर्मनीच्या परराष्ट्र कार्यालयानं विधान केल्यानंतर अमेरिकेने देखील तशाच आशयाचं विधान केलं आहे. यावर केंद्र सरकारने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली होती आणि जर्मन राजदूताला बोलावले होते आणि त्यांचं असं विधान म्हणजे ‘अंतर्गत बाबींमध्ये उघड हस्तक्षेप’ असल्याचा आरोप केला होता.