माझे बोलणे शिवाजी जगन्नाथ कोळी यांच्यासोबत होत आहे काय? असा फोन मिंधे गटाच्या कॉल सेंटरमधून खणखणला आणि समोरून आवाज आला हो.. त्यावर फोनवर बोलणारी महिला पुढे म्हणाली, तुम्हाला पीएम स्वनिधी योजनेचा लाभ मिळाला का?.. हो मॅडम.. त्यानंतर लगेच प्रश्न विचारला जातो : आपले महायुतीचे उमेदवार नरेश म्हस्के आहेत.. हे आपल्याला माहीत आहे का? हो.. ओळखतो मी त्यांना. त्यानंतर पुन्हा एका प्रश्नाची गुगली टाकली जाते : आपण त्यांना मतदान करणार का? हा प्रश्न ऐकताच शिवाजी कोळी उत्तर देतात नाही.. नाही.. आणि लगेच फोन कट होतो. फोनवरील या संवादावरून ठाणे लोकसभा मतदारसंघात मिंधे गटाकडून पीएम स्वनिधी योजनेच्या नावाखाली मतांचा जोगवा मागितला जात असल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. यासंदर्भात आरटीआय कार्यकर्ते अजय जेया यांनी थेट निवडणूक आयोगाकडे धाव घेतली आहे.

ठाणे लोकसभा मतदारसंघातून मिंधे गटाचे नरेश म्हस्के हे निवडणूक लढवत आहेत, पण त्यांना मतदारांचा फारसा प्रतिसाद मिळत नसल्याने मिंध्यांच्या पोटात गोळा आला आहे. त्यामुळे त्यांनी मार्केटिंगचा नवा फंडा वापरायला सुरुवात केली आहे. ठाण्यातून मिंधे गटाला अर्ज भरेपर्यंत उमेदवारच सापडत नव्हता. पण शेवटी उमेदवारीची माळ नरेश म्हस्के यांच्या गळ्यात घालण्यात आली.

भाजपकडून प्रचारास फारसे सहकार्य मिळत नसल्याचे दिसून आल्याने नरेश म्हस्के यांनी आता पीएम स्वनिधी योजनेचा आधार घेतला आहे. या योजनेचा लाभ ज्यांना मिळाला अशांना मिंध्यांच्या कॉल सेंटरमधून थेट फोन करण्यात येत असून लाभार्थ्यांना म्हस्के यांना मतदान करा अशा विनवण्या केल्या जात आहेत. ठाण्यातील एक रहिवासी व आरटीआय कार्यकर्ते अजय जेया यांचा मित्र शिवाजी कोळी यांना 2269451717 या नंबरवरून फोन आला. एवढेच नव्हे तर तुम्हाला पंतप्रधान स्वनिधी योजनेचा लाभ मिळाल्याबद्दल आपण आनंदित आहात का? असा प्रश्न विचारण्यात आला व त्यानंतर लगेच महायुतीचे उमेदवार नरेश म्हस्के यांना मतदान करणार का? असेही विचारले. त्यावर शिवाजी कोळी यांनी नाही म्हणताच थेट फोनच कट झाला. त्यामुळे मिंध्यांची चांगलीच गोची झाली.

हा तर आचारसंहितेचा भंग

पंतप्रधानांच्या विविध योजनेचा लाभ ज्यांनी घेतला त्यांना गाठून आपण मिंध्यांना मतदान करा असे आवाहन करणे म्हणजे उघडपणे गैरवापर असून आचारसंहितेचाही भंग झाला आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी अशी मागणी अजय जेया यांनी निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे केली आहे. त्यांनी पुरावा म्हणून आयोगाला संभाषणाची ऑडिओ क्लिपदेखील पाठवली आहे.