उच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर मिंधे सरकारने शहीद मेजर अनुज सूद यांच्या कुटुंबीयांना दरमहा नऊ हजार रुपयांसह एक कोटी रुपयांचे आर्थिक लाभ देण्याची तयारी दाखवली आहे. बुधवारी उच्च न्यायालयात तशी हमी दिली. त्यावर हे लाभ लवकरात लवकर देण्याचे न्यायालयाने मिंधे सरकारला बजावले.

शहीद मेजर अनुज सूद यांच्या पत्नी आकृती यांनी शहीद जवानांच्या कुटुंबीयांना दिला जाणारा भत्ता तसेच इतर आर्थिक लाभांची मागणी केली होती, मात्र मिंधे सरकारने त्यांची विनंती धुडकावली होती. त्यामुळे आकृती सूद यांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली. त्यावर न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना आकृती सूद यांची विनंती ‘विशेष बाब’ म्हणून विचारात घेण्याचे निर्देश दिले होते, मात्र मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः निर्णय घेण्यास असमर्थता दर्शवली. त्याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने सरकारला फटकारले होते.

n शहीद मेजर अनुज सूद यांच्या पत्नीला 60 लाख रुपये तर वडिलांना 40 लाख रुपये देणार आहोत. तसेच ‘महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार’ योजनेअंतर्गत महिन्याला नऊ हजार रुपये देण्यात येतील, असे महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी कळवले.

अधिवासच्या मुद्दय़ावर अडेलतट्टू भूमिका

शहीद मेजर सूद महाराष्ट्रातील रहिवासी नव्हते. त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक लाभ देणे शक्य नाही, अशी अडेलतट्टू भूमिका मिंधे सरकारने घेतली होती.