जन्मदात्रीला दरमहा 5 हजार रुपयांचा देखभाल खर्च देण्याच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या मुलाच्या कृत्यावर पंजाब-हरयाणा उच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. ज्या आईने जन्म दिला, तिला वृद्धापकाळात आधार देण्याऐवजी मुलगा तिला देखभाल खर्च न देण्यासाठी न्यायालयीन लढाई लढतोय. हे कलियुगाचेच उदाहरण आहे. पोटच्या मुलाने अशाप्रकारे कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान दिलेले पाहून आमच्या विवेकबुद्धीला हादरा बसला आहे, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली आणि अपिलकर्त्या मुलाला आईसाठी तीन महिन्यांत कुटुंब न्यायालयात 50 हजार रुपये जमा करण्याचे आदेश न्यायमूर्ती जसगुरप्रीत सिंग पुरी यांनी दिले आहेत.
कुटुंब न्यायालयाने आईला दरमहा मंजूर केलेल्या 5 हजार रुपयांच्या देखभाल खर्चाला मुलाने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यावर न्यायमूर्ती पुरी यांनी चिंता व्यक्त केली. तसेच सध्या वृद्ध मातापित्याच्या वाट्याला आलेल्या अशा प्रकारच्या विदारक परिस्थितीवर भाष्य केले.
काय आहे प्रकरण?
77 वर्षीय महिलेच्या पतीचे 1992 मध्ये निधन झाले. महिलेला दोन मुलगे आणि एक मुलगी अशी तीन अपत्ये होती. त्यापैकी महिलेचा एका मुलाचे निधन झाले आहे. मयत मुलाच्या पश्चात त्याची पत्नी आणि दोन मुले आहेत. पतीच्या निधनानंतर 1993 मध्ये महिलेला देखभाल खर्च एक लाख रुपये देण्यात आला. तेव्हापासून विवाहित मुलीच्या घरी राहत आहे.
महिलेने मुलाकडून देखभाल खर्च मिळावा यासाठी कनिष्ठ न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. महिलेच्या याचिकेवर कनिष्ठ न्यायालयाने निर्णय सुनावत आईला दरमहा 5000 रुपये देखभाल खर्च देण्याचे आदेश मुलाला दिले होते. कनिष्ठ न्यायालयाच्या या निर्णयाला मुलाने पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
मुलाने याचिका दाखल केल्यानंतर न्यायालयही अचंबित झाले. आई आपल्यासोबत राहत नसल्याने कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश अवैध असल्याचा युक्तीवाद महिलेच्या मुलाने केला. तर महिलेकडे उत्पन्नाचे कोणतेही साधन नाही, तिच्या दैनंदिन उपजीविकेसाठी कोणतेही साधन नाही. तिला मुलीच्या दयेवर जगण्यास भाग पाडले आहे, असे महिलेच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले.
हे कलियुगाचे एक उत्कृष्ट उदाहरण आहे. मुलाने स्वतःच्या आईविरोधात याचिका दाखल केल्यामुळे न्यायालयाची विवेकबुद्धी हादरली आहे. दिलेल्या आदेशात कोणताही बेकायदेशीरपणा नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच आईने भरणपोषणाची रक्कम वाढवण्यासाठी कोणतीही वेगळी याचिका दाखल केली नव्हती, असे न्यायालयाने पुढे नमूद केले.
खटल्याचा निकाल देताना न्यायालयाने याचिकाकर्त्या मुलावर ताशेरे ओढले आहेत. हा एक “दुर्दैवी खटला” असल्याचे म्हणत उच्च न्यायालयाने मुलाची याचिका फेटाळून लावली. मुलाकडे याचिका दाखल करण्याचे कोणतेही कारण नाही कारण त्याच्या आईकडे उत्पन्नाचे कोणतेही साधन नव्हते. कुटुंब न्यायालयाच्या आदेशात काहीही बेकायदेशीर नसल्याचे नमूद करत न्यायालयाने तीन महिन्यांत आईच्या नावाने संगरूर कुटुंब न्यायालयात 50 हजार रुपये जमा करण्यास सांगितले.
Comment List