निवडणुका आल्यावर ‘फुकट’च्या रेवड्या उडवता, म्हणून लोकांना बसून खायची वाईट सवय लागतेय! सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले, आपण ‘बांडगुळं’ घडवतोय का?

निवडणूक काळात मतदारांना भुलवण्यासाठी जाहीर केलेल्या फुकटच्या योजनांवर सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी तीव्र संताप व्यक्त केला. निवडणुका आल्यावर ‘लाडकी बहीण’सारख्या योजनांच्या ‘फुकट’च्या रेवड्या उडवता म्हणून लोकांना बसून खायची वाईट सवय लागलीय. दुर्दैवाने लोकांची काम करण्याची इच्छा उडालीय. फुकटचे पैसे, धान्ये देऊन आपण ‘बांडगुळं’ घडवतोय का? अशा कठोर शब्दांत न्यायालयाने मोदी सरकारसह राज्यांचे कान उपटले. न्यायालयाच्या या कठोर भूमिकेमुळे महाराष्ट्रातील ‘लाडकी बहीण’, ‘आनंदाचा शिधा’ यांसारख्या योजनांचे भवितव्य अडचणीत सापडले आहे.

बेघर लोकांची शहरी भागात राहण्याची व्यवस्था करावी, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन मसीह यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी बाजू मांडली. सरकारने शहरी भागात बेघर कुटुंबीयांना आश्रय देण्याच्या योजनेसाठी गेल्या काही वर्षांपासून निधी देणे बंद केले आहे. त्यामुळे थंडीच्या हंगामात 750 हून अधिक बेघर लोकांचा थंडीत गारठून मृत्यू झाला आहे. सरकारला गरीब कुटुंबांचे काहीच पडलेले नसून केवळ धनाढय़ांची चिंता आहे, असा युक्तिवाद अॅड. प्रशांत भूषण यांनी केला. त्याची दखल घेताना खंडपीठाने भूषण यांना राजकीय टिप्पणी न करण्याची सूचना केली. याचवेळी केंद्र व राज्य सरकारांच्या फुकटच्या योजनांवर ताशेरे ओढले. फुकट पैसे, धान्य वा इतर वस्तू देण्याच्या योजनांमुळे लोक काम करू इच्छित नाहीत. त्यांना रेशन दुकानात मोफत धान्य मिळतेय. काहीही काम न करता पैसे मिळताहेत. त्यामुळे लोक बिनकामी झालेत ही दुर्दैवी परिस्थिती आहे, अशी टिप्पणी खंडपीठाने सुनावणीवेळी केली. त्यानंतर देशभरातील बेघर लोकांच्या आकडेवारीची पडताळणी करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला देत खंडपीठाने पुढील सुनावणी सहा आठवडय़ांनंतर निश्चित केली.

न्यायालय म्हणाले…

सरकार गोरगरीब लोकांना देशाच्या विकासासाठी समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणायचे सोडून फुकटच्या योजनांची घोषणा करीत बसलेय. यातून आपण परावलंबी लोकांचा समाज बनवतोय का?

सरकार गोरगरीबांबाबत कळवळा दाखवतेय त्याचे आम्ही काwतुक करतोय, पण फुकटच्या योजनांची खिरापत वाटणे चुकीचे आहे. त्याऐवजी लोकांना मुख्य प्रवाहात आणा, त्यांना राष्ट्रविकासात योगदान देण्यास मुभा द्या.

शेतमजूर मिळेनात!

न्यायमूर्ती गवई यांनी फुकटच्या योजनांमुळे महाराष्ट्रात निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर बोट ठेवले. ‘तुम्हाला केवळ एकच बाजू माहीत असेल. मी शेतकरी कुटुंबातील आहे. महाराष्ट्रात निवडणुकीच्या तोंडावर जाहीर केलेल्या फुकटच्या योजनांमुळे शेतकऱ्यांना शेतीकामासाठी मजूर मिळेना झालेत, असे न्यायमूर्ती गवई म्हणाले.

योजना कधी लागू होणार?

सुनावणीवेळी केंद्र सरकारतर्फे अॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी यांनी बाजू मांडली. केंद्र सरकार शहरी दारिद्रय़ निर्मूलन अभियानाला अंतिम स्वरूप देत आहे. त्यात शहरी बेघरांसाठी आश्रय देण्यासह विविध मुद्दय़ांवर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे, असे वेंकटरमणी यांनी कळवले. त्याची नोंद खंडपीठाने घेतली आणि ही योजना कोणत्या कालावधीत लागू होईल, याची सविस्तर माहिती सादर करण्याचे आदेश केंद्र सरकारला दिले.