सरन्यायाधीशांनी पंतप्रधानांना बोलावलं असेल तर ही चूकच; कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी घटनेच्या तत्वांवर ठेवलं बोट

सरन्यायाधीशांनी पंतप्रधानांना बोलावलं असेल तर ही चूकच; कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी घटनेच्या तत्वांवर ठेवलं बोट

गणेशोत्सवानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या घरी गेले. पंतप्रधान मोदींनी गणपती बाप्पाचे दर्शन घेत आरतीही केली. पण पंतप्रधान मोदी आणि सरन्यायाधीशांच्या या भेटीने वादाला तोंड फुटले आहे. यावर वकीलांकडूनही टीका होत आहे. ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह यांनीही आक्षेप घेतला आहे. आता या विषयावर कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

पंतप्रधान आणि सरन्यायाधीश दोन्ही घटनात्मक पद आहेत. घटनेच्या अनेक तत्वांना आता तिलांजली दिली जातेय. घटनेत सगळ्याच गोष्टी लिहलेल्या नसतात, घटना उत्क्रांत होत गेलेली असते. प्रसिद्धीपासून न्यायाधीशांनी दूर राहावं, असं म्हणलं आहे. पण याकडे दुर्लक्ष झाल्याचं कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट म्हणाले.

सरन्यायाधीशांनी पंतप्रधानांना बोलावलं असेल तर ही चूक आहेच. मात्र, जर पंतप्रधान आपणहून त्यांच्याकडे गेले असतील तर सरन्यायाधीशांनी अशी भेट चुकीची आहे, हे सांगायला पाहिजे. लोकशाही सुदृढ करण्याची जबाबदारी पंतप्रधान आणि सरन्यायाधीशांवर असते. आणि असं काही होत असेल तर ही चूक झाली आहे, असंही उल्हास बापट म्हणाले.

Tags:

About The Author

Manisha Thorat- Pisal Picture

सौ. मनिषा-थोरात-पिसाळ गेल्या १२ वर्षांपासून पत्रकारिता क्षेत्रात कार्यरत आहेत. ‘‘न्यूज एक्सप्रसे मराठी’’ या पुणे जिल्ह्यातील आघाडीच्या न्यूज पोर्टलच्या कार्यकारी संपादक म्हणून जबाबदारी सांभाळत आहेत. सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि औद्योगिक क्षेत्रातील विविध समाजपयोगी उपक्रमांमध्ये त्यांनी योगदान दिले आहे. 

Post Comment

Comment List

Advertisement

Latest News

Saamana News Express: ताज्या घडामोडी आणि महत्त्वाच्या बातम्या; फक्त स्क्रोल आणि रहा अपडेट Saamana News Express: ताज्या घडामोडी आणि महत्त्वाच्या बातम्या; फक्त स्क्रोल आणि रहा अपडेट
राज्य उलथण्याच्या भीतीने मिंध्यांची टरकली; छत्रपती संभाजीनगरात आणीबाणी!
हवामान खात्याच्या रेड अलर्टला हुलकावणी, दिवसभर पावसाची नुसती हुलाहूल
सिनेटचा आज निकाल, मतमोजणीला स्थगिती देण्यास हायकोर्टाचा नकार
चिखलामुळे ‘कमळा’ची माघार, मोदींच्या सभेसाठीचा कोट्यवधी रुपयांचा खर्च पाण्यात!
ओशिवऱ्यातील एका घरासाठी 765 अर्ज, पुनर्विकास प्रकल्पातून मिळालेल्या घरांना जोरदार मागणी
संयुक्त राष्ट्रे सुरक्षा परिषद कायम सदस्यत्वासाठी फ्रान्सचा हिंदुस्थानला पाठिंबा