दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्याविरोधात भ्रष्टाचाराचे कोणतेही पुरावे नसताना त्यांना जेलमध्ये पाठवले आहे. केंद्र सरकारच्या सांगण्यावरून अरविंद केजरीवाल यांना तुरुंगातील किमान मूलभूत अधिकारांपासून वंचित ठेवले जात आहे. त्यांना कुटुंबीयांशी प्रत्यक्ष भेट नाकारताना झरोक्यातून (विंडो बॉक्स) बोलण्यास सांगितले जात आहे, असा गंभीर आरोप शुक्रवारी आम आदमी पार्टीने केला. पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनाही केजरीवाल यांच्या भेटीची परवानगी नाकारण्यात आली, असेही आपने म्हटले आहे.

दिल्लीतील कथित मद्य धोरण गैरव्यवहार प्रकरणामध्ये अरविंद केजरीवाल सध्या तिहार तुरुंगात न्यायालयीन कोठडीमध्ये आहेत. त्यांच्या मूलभूत हक्कांचे पालन होत नसल्याचा आरोप आम आदमी पक्षाचे नेते व राज्यसभा खासदार संजय सिंह यांनी आज केला. कारागृह नियम 602 आणि 605 नुसार कैद्याला भेटणाऱयांना प्रत्यक्ष भेटीची परवानगी मिळते. परंतु मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या कुटुंबीयांना त्यासाठीची परवानगी नाकारली. केजरीवाल यांच्या पत्नी सुनीता केजरीवाल यांनी भेटीसाठी अर्ज केल्यानंतर त्यांना प्रत्यक्ष भेटू दिले नाही. त्यांना झरोक्यातून बोलण्यासाठी सांगण्यात आले. एवढे अमानवीय वर्तन कशासाठी, असा सवाल संजय सिंह यांनी केला. तिहार तुरुंगामध्ये शेकडो भेटीगाठी समोरासमोर झाल्या आहेत. परंतु दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांना अपमानित करण्याच्या हेतूने, जाणीवपूर्वक त्यांचे मनोधैर्य खच्चीकरण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असे संजय सिंह यांनी म्हटले.

सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी सुनावणी

 मद्य धोरण घोटाळ्याप्रकरणी सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) केलेल्या अटकेविरोधात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर उद्या, सोमवारी सुनावणी होणार आहे. ईडीने केलेली अटक वैध असल्याचा निकाल दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा तरी केजरीवाल यांना दिलासा मिळणार की नाही, याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे. केजरीवाल हे तिहार कारागृहात आहेत.